नौकरी पेशा की जरुरी खबर, कंपनियां आपसे ओवरटाइम नहीं करवा पाएंगी, दोगुना वेतन देना होगा

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India Labour Law News
If You Are Working overtime? Your company may soon pay more. Bill proposes that firms seek employees' written consent for overtime work. Modi govt proposes major labour law changes for ease of compliance. Modi government work for common employees.

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भारत की केंद्र सरकार देश के लाखों नौकरी पेशा और कामगारों के लिए एक अनूठा प्रयास करने जा रही है। देश में ऐसे अनेकों कामगार है, जो छोटी या Big कंपनी में नौकरी तो करते है, किन्तु उनसे ओवरटाइम या जरुरत से ज्यादा कार्य करवाया जाता है और तनखाह काम दी जाती है। यह कंपनियां तो उस कार्य या प्रोजेक्ट की तगड़ी रकम हासिल कर लेती हैं।

अब केंद्र की मोदी सरकार एक प्रस्ताव की तयारी में है, अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो सभी कंपनियां और संस्थाएं अपने कर्मचारी की स्वलिखित मंजूरी के बिना उनसे ओवरटाइम कार्य नहीं करा पाएंगी। यदि कंपनियां ओवरटाइम कराएंगी, तो उन्हें इस अवधि और कार्य के लिए डबल मेहनताना अदा करना होगा।

Narendra Modi 3 officers
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आपको बता दें की पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर 2019 में यह प्रस्ताव किया गया हैथा कि यदि किसी कर्मचारी और नौकरीपेशा से ओवरटाइम कराया जाता है, तो उसे इस अवधि के लिए डबल वेतन दिया जाए। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेन्शन पे शामिल करने का भी प्रावधान है। इस बारे में एक बिल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पिछले हफ्ते पेश किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है, कंपनी मालिक या बॉस किसी भी कर्मचारी से बिना उसकी लिखित परमिसनके ओवरटाइम नहीं कराएगा।

नेशनल स्टैटिस्ट‍िकल ऑफिस (NSO) के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के अनुसार, देश में अधिकतर कामगार हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक है। इस सर्वे के अनुसार नौकरीपेशा और कर्मचारी सप्ताह में 53 से 56 घंटे तक काम करते हैं। इसी प्रकार स्वरोजगार में लगे लोग हफ्ते में 46 से 54 घंटे और Normal कामगार 43 से 48 घंटे तक काम करते हैं।


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आपको बता दें की इस बिल के प्रस्ताव को पिछले साल जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। इसमें बताया गया था कि एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा का काम नहीं कराया जा सकता, किन्तु मौजूदा बिल में इस प्रावधान को नहीं शामिल किया गया है। सरकार इस प्रस्ताव के द्वारा उस पिछले प्रस्ताव को हटा रही है, जिसके अनुसार किसी कर्मचारी से ओवरटाइम काम कराने की परमिसन मिली हुई थी।

यह प्रस्ताव पिछले साल लाया गया था, इस पर अभी काम चल रहा है। अगर यह बिल भी लागू हो जाता है तो ना जाने कितने नौकरीपेशा कर्मचारियों को मानसिक तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा और अदि वे ज्यादा काम करते है, तो उन्हें उसका मेहनताना भी मिलेगा। आने वाले दिनों में भारत की मोदी सरकार ऐसे ही कुछ कार्य करेगी, जिससे आम नागरिको का फ़ायदा हो सके।

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