मीडिया में आई खबरों के अनुसार मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार एक कानून स्थापित करके निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के नागरिकों को 70 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। मंगलवार में विधानसभा में मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिंह ने राज्य में नोकरियों को लेकर कई प्रश्न पूछे थे। इस बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के मध्य वार्तालाप छिड़ गई।
इस वार्तालाप के बाद कमलनाथ ने सदन को यह इन्फॉर्मेशन दी।सूत्रों की खबरो के मुताविक मुख्यमंत्री ने बोला कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी नागरिकों को प्राथमिकता उपलब्ध कराई जाएगी। कमलनाथ सरकार ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण की बात भी कही है।
कमलनाथ सरकार ने कहा है कि औद्योगिक इकाई प्रारम्भ होने पर इसे सुचारू किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुल नोकरियो का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थायी नागरिकों को ही देना होगा। कमलनाथ सरकार ने पूर्व की सरकार की आलोचना करते हुए यह बताया है कि प्रदेश में कई वर्षो से यहां के रोजगार ना प्राप्त होने वाले नागरिकों के साथ गलत हो रहा है, जो की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने शपथ लेने के बाद Next दिन यह ऐलान कर दिया था कि मध्यप्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत नोकरिया उन करोबार को देना होगा, जो सरकार से वित्तीय के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का फायदा उठाएंगे। मध्यप्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने 19 दिसम्बर 2018 को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें मध्यप्रदेश के स्थायी नागरिकों को नोकरिय देने का ऐलान किया है।
दिए गए निर्दोषो से साफ है कि “उद्योग संवर्धन नीति” के तहत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य योजनाओं का फायदा लेने वाली कंपनियों को उनके द्वारा सुचलित कराये जाने वाले कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के मूल नागरिकों को दिया जाना आवश्यक होगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि दिए गए निर्देशों के बाद उन्हीं योजनाओं को राज्य शासन वित्तीय के अतिरिक्त अन्य सुविधाएँ का लाभ कराएगा जो अपने योजना में कुल नोकरियो का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देगा। इस बात को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मध्यप्रदेश में योजना आएंगी उन्हें 70 फीसद रोज़गार राज्य के नागरिकों को देना अनिवार्य होगा।
वहीं भाजपा के यशपाल सिसौदिया ने बताया कि सरकार सिर्फ बेरोज़गारों युवाओं को बदलने की कोशिश का रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में वहां की सरकारें कॉम्पटीशन एग्जाम में एक पेपर की भाषा अपने राज्य की भाषा मे रखते, जिसके बजह से हमारे प्रदेश के साथ कई प्रदेशों के नागरिक एग्जाम नही दे पाते है। मध्यप्रदेश में हम इस बात पर जोरड़ाल रहे है प्रदेश के नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिल सके। इसके लिये हम कानून बनाने पर विचार कर रहे है।
