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Palwal: आजकल पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ही चर्चा हैं। अब देश की सरकार और जनता ने महंगे पेट्रोल और डीज़ल के अपना खर्चा बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देश की सरकार इलेक्ट्रिक बस को भी बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही हैं।
देश के राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में निवेश और रोजगार से जुड़े कई जरुरी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में JBM कंपनी पलवल में लगभग 80 एकड़ में 657 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बस के लिए असेंबली यूनिट स्थापित करने वाली है।
इस यूनिट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ लगभग 625 करोड़ रुपये से लगने वाले पॉलीफिल्म्स बनाने के एक प्रोजेक्ट को भी रज़ामंदी दी गई है। इन दोनों बड़े उद्योगों को राज्य सरकार की एंटरप्राइज एंड एम्प्लोयमेंट प्रोमोशन पॉलिसी के तहत 10 साल तक विभिन्न प्रकार की छूट दी जाएंगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार बिल के आधार पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले व्यवसाय और उद्योगों को हरियाणा के वर्कर्स के नाम पर 48 हजार रूपये सालाना राज्य सरकार देगी। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया में बताया कि एनरिच एग्रो नाम की एक कम्पनी का प्रोक्योरमेंट का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिसे सरकार ने एक साल और इनक्रीस किया है।
ये जानकारी उन्होंने हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड (HEPB), हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी (HPLPC) की हुई मीटिंग के बाद पत्रकारों को दी। हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की मीटिंग के बारे में डिटेल में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ई-भूमि के ज़रिये प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने बारे बातचीत की गई।
Chasing the smog#Delhi #electricbus pic.twitter.com/QsA5ThZ1aa
— Swati Joshi (@joshi_swati_) January 20, 2022
इस मीटिंग में टोटल 9 बांटें राखी गई। जिनमें से कई जरुरी मुद्दों को सरकार ने किसानों के साथ आपसी सहमति से सुलझाया है। उन्होंने बताया कि बरसोला माइनर के विस्तार के मामले में पहले जमीन का अधिग्रहण हो चुका था, परन्तु माइनर को और आगे लेकर जाने के लिए करीब 12.4 एकड़ जमीन के लिए किसानों से चर्चा हुई है।
ऐसे ही बहुत समय से लंबित पड़े करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की एप्रोच रोड के मामले में 11.25 एकड़ जमीन किसानों से चर्चा करके सहमति हुई है। पानीपत में ड्रैन के पैच कनेक्शन के काम में 1.91 एकड़ जमीन को सरकार ने किसानों की रज़ामंदी ले ली है। लाखनमाजरा में फ्लाईओवर पर सर्विस लेन, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए सड़क नहीं थी। इसके लिए 3.6 एकड़ ज़मीन निर्धारित की गई है। इसके अलावा बैठक में चीका बाईपास पर भी बातचीत हुई है।
निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% हिस्सेदारी प्रदेश के युवाओं को सुनिश्चित करने वाले कानून को अधिक उपयोगी व प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री @devender_babli व राज्य मंत्री @AnoopDhanak जी की उपस्थिति में मीटिंग की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। pic.twitter.com/9sshRbH43Q
— Dushyant Chautala (@Dchautala) January 24, 2022
डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गाँव वालो की सुविधाओं के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि इसमें अभी से ही हर ग्रामीण को यह सुविधा मिल गई है कि वो पोर्टल के ज़रिये अपने जन प्रतिनिधियों को किसी भी विभाग से जुड़ी अपने गांव की मांग पहुंचा सकता है।
हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि महाराजा अग्रसेन एअरपोर्ट हिसार और दिल्ली IGI एअरपोर्ट के बीच एलिवेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाए जिसपर 180-200 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से 2 घंटे से भी कम समय में हिसार एअरपोर्ट और दिल्ली एअरपोर्ट के बीच आवागमन हो पाए. pic.twitter.com/5i3QybTDrb
— Dushyant Chautala (@Dchautala) January 25, 2022
इनमें सबसे अच्छी बात यह है की चुने हुए प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल है, जो इन मांगों पर ठीक से ध्यान देंगे। डिप्टी CM ने बताया कि पोर्टल पर ग्रामीणों से मिलने वाली मांगों को मॉनिटर भी किया जाएगा।
