Wednesday, April 1, 2020
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कमलनाथ सरकार मध्यप्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लाने की तैयारी में, स्कूल, कॉलेज और नौकरी में कोटा

Madhya Pradesh Muslim Quota
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Jabalpur, MP: कांग्रेस शासित प्रदेशों में कुछ हाल ही अजीब चल रहा है। महाराष्ट्र की शिवसेना-कांग्रेस सरकार के फैसले के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी उसी की राह पर आगे बढ़ रही है। अब मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। मध्यप्रदेश के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा (Hukum Singh Karada) ने इसका खुलासा किया है।

महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार भी मुस्लिम आरक्षण लागू करने की तैयारी में लगी हुई है। मध्यप्रदेश के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही है। वे महाराष्ट्र के मंत्री के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण शिक्षा में देने की घोषणा की गई है।

मीडिया सूत्रों के अनुसार कमलनाथ सरकार के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे के मंत्री नवाब मलिक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री कराड़ा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से बढ़कर राहत मिलने वाली है।

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मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने साफ संकेत दिए हैं कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार भी अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण का रास्ता बनाके दे सकती है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सभी को हैरान करते हुए बड़ा फैसला लिया की सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण देंगे।

आपको बता दें की महाराष्ट्र में जारी विधानसभा सत्र के बीच गठबंधन सरकार में एनसीपी के कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। नवाब मलिक ने बताया था कि अभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिमों को 5 % आरक्षण दिया गया है। प्रायवेट स्कूलों और प्राइवेट नौकरियों में भी मुस्लिमों को यह आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है।


The ‘Muslim Quota Bill’ chorus grows in Madhya Pradesh after Maharashtra. Congress minister Hukum Singh Karada echoes the sentiments of Maha Vikas Aghadi & promises reservation for Muslims in his state as well.

अब अगर यही मुस्लिम आरक्षण मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ला देती है की यहाँ के सियासी गलियारें और भी तेज़ हो जायेंगे। इससे पहले कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। कमलनाथ सरकार का प्रयास है कि महिलाएं भी बिना किसी समस्या के शराब खरीद सकें। बताया गया कि शुरुआत में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एक-एक दुकानें खोली जाएंगी। इन सभी दुकानों पर वाइन और विस्की के वे ब्रैंड्स उपलब्ध होंगे, जो महिलाएं पसंद करती हैं।

क्वॉलिटी बढ़िया रहे इसलिए सिर्फ विदेशी शराबें ही इन दुकानों पर बेची जाएंगी। इसका मतलब है कि वे ब्रैंड भी यहां बेचे जाएंगे, जो राज्य में रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दुकानें हफ्ते में कितने दिन खुलेंगी और वाइन फेस्टिवल का शेड्यूल अप्रैल में तय होगा। इसके अलावा रतलाम के अंगूरों से बनी शराबों और अन्य देसी ब्रैंड्स को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट प्लेसेज में शराब की 15 नई दुकानें खोली जाएंगी।

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