Thursday, September 24, 2020
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योगी सरकार ने शहीदों के परिजनों दिए जाने वाली सहायता राशि दुगनी की, अब यह होगा

Yogi Adityanath For Indian Army
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CM Yogi Photo Credits: IANS

Lucknow/Uttar Pradeshदेश की सीमाओं की सुरक्षा करते शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को यूपी सरकार द्वारा पूर्व में 25 लाख रुपए की अनुग्रह सहयाता राशि प्रदान की जाती थी। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही विचार कर लिया था कि इस रकम को बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट के सदस्यों ने मंथन भी किया आखिरकार मंगलवार की कैबिनेट में इस पर निर्णय ले लिया गया।

खबर आई ही की योगी सरकार की कैबिनेट में आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। योगी सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परुईवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि मे कुछ खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखा गया है।

इस बातों के अंतर्गत बताया गया है की यदि शहीद जवान के माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें 50 लाख में से 15 लाख की राशि दी जाएगी और शेष 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी व बच्चों को दिए जायेंगे। अगर शहीद जवान की शादी नहीं हुई है, तो पूरी 50 लाख की राशि उनके माता पिता को मिलेगी। अन्न स्थिति में सैनिक ले माता-पिता के न होने एवं शहीद के शादी-शुदा होने पर पूरे 50 लाख रुपए पत्नी को मिलेंगे। इस प्रकार से योगी सरकार ने सभी तरह का ख्याल रखा है।

इस आदेश को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक और कामगारों के लिए कार्ययोजना बनाने का जो निर्देश दिया था उसपर आज कैबिनेट में चर्चा हुई। कैबिनेट में आज कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन हुआ।

मीडिया सूत्रों ने बताया की राज्य में कोरोना के हालात पर जानकारी भी दी गई है, जिसमे राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 516 नए मामले सामने आए हैं। UP में 5259 COVID19 के एक्टिव केस हैं और 8904 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। यहाँ पर रिकवरी का रेट 61 प्रतिशत है। Up में कुल 435 कोरोना पीड़ितों की जान जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ गरीब, किसान, श्रमिक व कामगारों के साथ ही सैनिक तथा अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद करने में सदैव आगे बढ़कर काम कर रही है। अब शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी। पहले इन परिवारों को 25 लाख रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाती थी।

इसके अलावा कैबिनेट में इसके साथ कामगार व श्रमिकों के लिए आयोग के गठन को ही झंडी दी गई हैं। यह अयोग सभी श्रमिक व कामगारों के हितों की रक्षा करने के साथ उनको आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट भी दी जावेगी। इसके लिए कुछ संशोधन किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है। इसके अंतर्गत पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपए कर जुर्माना होगा। सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपए, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10000 रुपए का जुर्माना होगा।


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