Wednesday, April 1, 2020
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सुरक्षा परिषद ने कहा, हम कश्मीर मामले में कोई हस्तक्षेप नही करेंगे, ये भारत का आतंरिक मसला।

Security Council UN On Pakistan
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हिंदुस्तान ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बता दिया था कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। उसमे कोई भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करेगा। अतः वह चाहे तो उसे पूर्ण राज्य से केंद्र-शासित प्रदेश में परिवर्तित कर सकता है, या अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसे मिले विशेष प्रावधानों को समाप्त करना हो। इसके लिए वो चाहे जो फैसला लेना हो ले सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कश्मीर के मामले पर इस महीने कोई वार्तालाप नहीं करेगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि और नवंबर माह की अध्यक्षा करेन पियर्स से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक परिषद इस मसले पर कोई बात नही करेगा, यह मसला नही उठाएगा, और दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले है, जिन पर विचार किया जा सकता।

उन्होंने यह बयान ब्रिटेन में शुक्रवार 1 नवंबर, 2019 को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से दिया। मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस मसले पर विचार विमर्श किया था और इस महीने सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य ने इस मामले पर बैठक की माँग नहीं की है।

सुरक्षा परिषद ने पहले भी लश्मीर पर पाकिस्तान साथ नहीं दिया था

सुरक्षा परिषद में इसके पहले भी पाकिस्तान को किसी ने भी इस मुद्दे पर साथ नहीं दिया था। सुरक्षा परिषद ने 5 अगस्त के बाद सिर्फ एक अनौपचारिक, अनाधिकारिक मीटिंग आयोजित की थी, वह इसलिए कि हिन्दुस्तानी कार्रवाई लद्दाख में भी हुई, और लद्दाख पर चीन अपना कब्जा बताता है। सुरक्षा परिषद की उस मीटिंग में भी Media रिपोर्टों के मुताबिक स्थायी सदस्यों में 5 में से 4 और अस्थायी सदस्यों में 10 में से 9 ने भारत के हित मे मत रखा।

भारत ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सचेत कर दिया था कि कश्मीर उसका आंतरिक मुद्दा है। अतः चाहे उसे पूर्ण राज्य से केंद्र-शासित प्रदेश में परिवर्तित करना हो, या अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसे मिले विशेष अधिकारों को समाप्त करना हो, भारत पूरे कश्मीर में किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप कभी बर्दास्त नहीं करेगा।

भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 ख़त्म करने के बाद से यह शुरू हुआ

इसके पहले भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकारों को खत्म किये जाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र तक मुद्दे को उठाने की बात कर रहा था। जिसके संबंध में उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष को अपना मत रखने के किये खत भी लिखा, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष अन्ना व्रोनेका ने पाकिस्तान के इस खत पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया था।

सुरक्षा परिषद की तत्कालीन अध्यक्षा ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्‍तान द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकारों को समाप्त करने के संबंध में लिखे गए खत पर पूछे गए प्रश्न पर विचार सुनने के बाद “नो कमेंट्स” में उत्तर दिया था। साथ ही UN ने भी पाकिस्तान को 1972 के शिमला समझौते का मामला याद दिलाकर बात पलटा दिया था।

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