Tuesday, August 4, 2020
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राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा ने महबूबा मुफ्ती पर मोदी सरकार को पॉइंट किया, तो मिला जवाब

Rahul Gandhi Modi
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Demo File Image Credits: Twitter

Jammu: जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की हिरासत शुक्रवार को पीएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस फैसले को केंद्र सरकार की को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वाड्रा ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा की हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा रवैया तानाशाही का प्रतीक है।

प्रियंका ने आगे लिखा की बीजेपी सरकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत शैली ‘बातचीत’ से नजरें चुराने के लिए नेताओं की नजरबंदी को अपना हथियार बना रही है। मुफ्ती को नजरबंद रखना आलोकतंत्रिक और असंवैधानिक है। उन्हें रिहा करना चाहिए। बता दे की पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और धरा 370 खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के पहले मुफ्ती समेत सैकड़ों लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री की हिरासत के मौजूदा आदेश की अवधि इस साल पांच अगस्त को खत्म हो रही थी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मुफ्ती अपने आधिकारिक आवास फेयरव्यू बंगले में अगले तीन महीने और हिरासत में ही रहेंगी। इस बंगले को उप जेल घोषित किया गया है। राहुल गाँधी और प्रियंका वाड्रा को अब यूजर कह रहे है की मेहबूबा को असली जगह तो जेल ही है और ऐसा ना हो की अगला नंबर राहुल गाँधी का भी आ जाये।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत का लोकतंत्र तब क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार गैरकानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बना रही थी। यह सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत निरुद्ध पीडीपी अध्यक्ष और भाजपा की सहयोगी रहीं महबूबा मुफ्ती की हिरासत शुक्रवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी जबकि पिछली गठबंधन सरकार के एक अन्य सहयोगी सज्जाद गनी लोन को रिहा कर दिया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से पहले मुफ्ती और लोन समेत सैकड़ों लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था।

गृह विभाग के आदेशानुसार मुफ्ती गुपकर रोड पर अपने आधिकारिक आवास फेयरव्यू बंगले में अगले तीन महीने और हिरासत में ही रहेंगी। इस बंगले को उप जेल घोषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदा हिरासत की अवधि इस साल पांच अगस्त को खत्म हो रही थी। आदेश में कहा गया है, कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने हिरासत की अवधि आगे बढ़ाने की सिफारिश की है और इस पर गौर करने के बाद इसे जरूरी समझा गया।

फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत मुख्यधारा के अधिकतर नेताओं को हिरासत से रिहा किया जा चुका है। दिन में प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (जेकेपीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को करीब एक साल बाद रिहा करने का फैसला किया। महबूबा की पार्टी पीडीपी और लोन की जेकेपीसी पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की अंतिम निर्वाचित सरकार में भाजपा की सहयेागी थीं।


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