Delhi: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य का नाम चेंज कर ‘बांग्ला’ करने की मांग करने की बात करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को संसद के मौजूदा सत्र के समय इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन करने का भी मांग की है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता सरकार के पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव को नामंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मांग की। संसद के मौजूदा सत्र में संशोधन का प्रस्ताव लाने की अपील की।
सूत्रों की खवरो के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम चेंग कर बांग्ला अंग्रेजी व हिंदी में ‘बांग्ला’ रखने का प्रस्ताव जारी किया था। मुख्यमंत्री ममता सरकार ने इससे पूर्व साल 2011 में राज्य का नाम चेंज कर पश्चिम बंगो रखने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र ने वह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। यह पत्र ऐसे दिन दिया गया है।
जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र ने राज्य का नाम बदले जाने को अब तक मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल नाम अंग्रेजी में है और ‘पश्चिम बंग’ बंगाली में है तथा यह पश्चिम बंगाल हमारे राज्य के पुराने इतिहास की मंजूरी नहीं देता।
राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर 2017 को यह ऐलान किया था कि राज्य का नाम बंगाली, अंग्रेजी और हिन्दी में “बांग्ला” किया जाये । मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि विधानसभा ने इसके बाद 26 जुलाई 2018 को एक प्रस्ताव भी पारित किया था।
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has written to PM Narendra Modi regarding change of name of West Bengal to 'Bangla'.CM requested to get the amendment done in the ongoing session of Parliament (file pic) pic.twitter.com/1Yo0Kjthsv
— ANI (@ANI) July 3, 2019
जो 29 अगस्त, 2016 को सदन में आम राय से पारित एक विधेयक में तीन भाषाओं में तीन नाम रखने का ऐलान किया था। बांग्ला में बांग्ला, अंग्रेजी में बेंगाल व हिंदी में बंगाल रखा जाना था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी नही दी।